राजनिति

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव गरिने १० आयोजनाको यस्तो छ प्रगति विवरण

काठमाडौं– सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न १० आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणसम्मको प्रस्ताव राख्न लागेको हो। असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण तय भएको छ।

सी भ्रमणका क्रममा सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, केरुङ-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, तातोपानी नाका स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, उपत्यका रिङरोडको स्तरोन्नति, किमाथान्का-धनकुटा सडक निर्माण आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्ने तयारी गर्न लागेको हो। यसैगरी, गल्छी-रसुवागडी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, फुकोट कर्णाली हाइड्रो प्रोजेक्ट (४ सय २६ मेगावट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय गरी १० वटा परियोजना बनाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ।

यीमध्ये उपत्यका रिङरोड स्तरोन्नतिको काम भने भइरहेको छ। पहिलो चरणमा कोटेश्वर-कलंकी सडकखण्ड स्तरोन्नति सकिएर कलंकी-महाराजगञ्ज खण्डको काम थाल्ने प्रक्रियामा छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सरकारले प्रस्ताव राख्न लागेको परियोजनाको हालको अवस्थाबारे यो समाग्रीमा संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उच्च प्राथमिकतामा रहेको केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा राखिँदैछ। चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बताएको थियो।

चिनियाँ टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दै फर्किएको थियो। करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुने प्रारम्भिक अध्ययन छ। प्रतिघन्टा १ सय २० किलोमिटरसम्म दौडने क्षमता भएको काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान छ। यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएपछि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन।अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिमण्डलस्तीय वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति चिनपिङ।

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग
यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरी यसअघि पनि चीन सरकारसमक्ष निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो। काठमाडौंबाट चीनको नाका केरुङ जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुटका रुपमा हेरिएको सुरुङमार्ग निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

यो परियोजनाको समेत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब साढे ४ किलोमिटर हुने सडक विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए। उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

केरुङ-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति
काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव राख्दैछ। काठमाडौंबाट चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा यो सडकलाई हेरिएको छ। काठमाडौंबाट नुवाकोट-बेत्रावती-मैलुङ-रसुवागढी-केरुङ पुग्ने यो सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ। यो सडक चार लेनको बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।केरुङ-काठमाडौं सडक हुँदै नाकाबन्दीका समयमा तेल ल्याउँदै ट्यांकर।
तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति
२०७२ सालको भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। चीनले आफ्नोतर्फ नाकाको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले भने हालसम्म कुनै काम गरेको छैन। सोही कारण तातोपानी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।सरकारले बनाउन नसकेको तातोपानी नाका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति
काठमाडौंदेखि चीनको तातोपानी नाका जोड्ने मुख्य मार्ग अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। उक्त राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव चीन सरकारलाई गर्ने भएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आएका बेला अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राख्न लागिएको हो। हाल दुई लेन रहेको अरनिको राजमार्ग ४ लेनको बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको हो। अरनिको राजमार्ग दूरी काठमाडौंदेखि कोदारीसम्म १ सय १५ किलोमिटर रहेको छ।

उपत्यका रिङरोडको स्तरोन्नति
चीन सरकारको सहयोगमा उपत्यकाको रिङरोड स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। चार लेनको रिङरोड व्यवस्थित रुपमा ८ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ। २७.२ किलोमिटर लामो रिङरोडको कोटेश्वर-कलंकी खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।

त्यस्तै, कलंकी-महाराजगञ्ज खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुरु हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसपछि महाराजगञ्ज-कोटेश्वर खण्डको निर्माण गरिनेछ। यो परियोजना समेत सीको भ्रमणका क्रममा निर्माण प्रस्ताव गरिनेछ।

किमाथान्का-धनकुटा हिले सडकको निर्माण
सरकारले धनकुटाको हिलेदेखि संखुवासभाको किमाथान्कासम्मको सडक निर्माणको प्रस्ताव चीनसमक्ष राख्ने तयारी गरेको छ। केही समयअघि सरकारले ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।

यो सडक बनेपछि नेपालको व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीन र भारतका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा यो सडकलाई हेरिएको छ। भारतीय सीमानाका जोगबनीदेखि किमाथान्कासम्मको ३ सय ९० किलोमिटरमध्ये १४ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। यो आयोजना निर्माण गरिदिन चीनसमक्ष सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको हो।

यो सडकले चीन र भारतलाई सडक यातायातबाट जोड्छ। चीनले किमाथान्कासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ। आव २०६५/०६६ बाट यो सडकको खाँदबारी-किमाथान्का खण्डमा काम सुरु भएको हो। किमाथान्काबाट ५ सय मिटर पर तिब्बतको चाँगाबजारसम्म भने चीनले ट्र्याक खोलेर ग्राभेलसमेत गरिसकेको छ।

गल्छी-रसुवागडी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन
सन् २०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। उक्त एमओयूअनुसार गल्छी-रसुवागडी-केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको थियो।

अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनलाई निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ। जसकारण प्रशारण लाइन निर्माण बिआरआईकै हिस्सा बनोस् भन्ने नेपालको चाहना छ।

१० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको प्रस्तावसमेत सरकारले चीनसमक्ष गर्ने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा यो परियोजनासमेत निर्माण गरिदिन सरकारले प्रस्ताव राख्दैछ। चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रशारण लाइन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने भनिएको थियो।

यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक कुरा टुङ्ग्याउन दुई देशबीच संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। उक्त प्राविधिक टोलीको पहिलो बैठक चीनमा बसे पनि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।

फुकोट कर्णाली हाइड्रो प्रोजेक्ट (४ सय २६ मेगावट)
फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेडले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम भइसकेको भए पनि विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको छैन। यस आयोजनाको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीका रुपमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले काम गरिरहेको छ।

एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्राविधिक, वित्तीय, सामाजिक विषयहरुको विस्तृत अध्ययन गर्ने जनाएको छ। कूल जडित क्षमता ४ सय २६ मेगावाट क्षमता भएको ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ जलाशययुक्त आयोजना हो।

कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाका सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र पचाल झरना गाउँपालिका जोड्ने गरी कर्णाली नदीमा १ सय ५५ मिटर बाँध बाध्नुपर्नेछ। उक्त बाँधका कारण कर्णाली नदीमा करिब २ दशमलब ४३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय बन्नेछ। यो आयोजना निर्माणका लागि चीन सरकारलाई प्रस्ताव गरिने भएको छ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त विश्वविद्यायलको विधेयक तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको छ। यो विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिका चित्लाङमा रहने र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले चीनसँग प्रस्ताव राख्ने लागेको हो। आसन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा यो विश्वविद्यालय निर्माणको प्रस्ताव समेत गरिँदैछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *