राजनिति

प्रचण्डले मागे क्षमा

काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष लागिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलाग्नुमा आफू राजनीतिज्ञहरूकै दोष भएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वपीडितसँग पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरेका छन् ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शीर्ष नेता र द्वन्द्वपीडितबीच बुधबार गरेको अन्तरसंवादमा दाहालले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ भएकामा क्षमा मागेका हुन् । ‘अहिले पटक–पटक बालुवाटारमा बसेर समीक्षा गर्दा यसका लागि दोष हाम्रै हो भन्ने महसुस भएको छ,’ पीडितको आक्रोश र वेदना सुनेपछि केही भावुक भएका उनले भने, ‘यसका निम्ति हामी नेतृत्वमा रहेका नाताले आत्मालोचित हुनुको अर्को उपाय मैले देखेको छैन ।’

पीडितहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले द्वन्द्वकालमा भएका सबै जसअपजसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए । ‘हिजो भएको जनयुद्धका सबै राम्रा–नराम्रा कुराको नैतिक, व्यावहारिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिन्छु, मोर्चा छाडेर भाग्दिनँ,’ उनले भने, ‘कतिपय साथी कताकता जानुभयो, म भागेको छैन । अन्तिम समयसम्म म तपाईंहरूका पक्षमा लडिरहनेछु ।’ दाहालले बोल्नुअघि द्वन्द्वपीडितले उनीमाथि सत्ताका लागि न्यायको सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘प्रचण्ड बा ! तपाईंले भनेर हामी मर्न/मार्न तयार भयौं, देश बदलिन्छ भन्ने विश्वास बोकेर जे पनि गर्न अघि बढ्यौं,’ द्वन्द्वकालमा सैन्य हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहार भोगेकी भावना विद्रोहीले भनिन्, ‘हामीलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा तपाईं देउवासँग मिलेर सत्तामा जानुभयो । मलाई जवाफ दिनुस्, के हाम्रो बलिदानी यही दिन देख्नका लागि थियो ?’ शान्ति सम्झौतापछि सम्भवतः पहिलोपटक पीडितसँग सार्वजनिक रूपमै अन्तरक्रिया गरेका दाहालले न्यायको कसीमा जस्तोसुकै परिणाम भोग्न आफू तयार रहेको समेत बताए । ‘इतिहासले, राजनीतिक घटनाक्रमले, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तले, शान्ति–सम्झौता र यसको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो सजाय भोग्न तयार छु,’ उनले भने ।

पीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी र वर्तमान अध्यक्ष भागीराम चौधरीले नेताहरू आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न लागेकाले आफूहरूले न्याय नपाएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो संवेदना र पीडामा भकुन्डो खेल्ने काम धेरै भयो,’ अधिकारीले भने, ‘कृपया, अब त्यसलाई बन्द गर्नुस् ।’ त्यसको जवाफमा दाहालले आफू जहिल्यै पीडितको समस्या समाधानका लागि सक्रिय भएको र गर्दाभन्दा ढिलो हुन गएकाले संयमित भइदिन आग्रह गरे । ‘तपाईंहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका बेला आफैं पीडित र भावुक हुन्छु, कहिलेकाहीँ मप्रति अन्याय व्यक्त गरिएका शब्द पनि सुन्छु,’ उनले भने, ‘तैपनि तपाईंहरूप्रति मेरो सहानुभूति नै हुन्छ किनभने तपाईंहरूको प्रतिवाद गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार मसँग छ भन्ने लाग्दैन ।’

बितेका दिनमा दलहरूबीच एकअर्कालाई निषेध गर्ने र द्वन्द्वको दोषी देखाउने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणकालीन न्यायले निकास नपाएको उनले बताए । यही प्रवृत्तिका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा एकअर्काविरुद्ध सक्दो उजुरी हाल्ने काम भएको उनले दाबी गरे । एमालेसँग एकतापछि अवस्था बदलिएको र सबै नेता संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने विन्दुमा पुगेको उनले बताए । ‘आज म तपाईंहरू सबैका अघिल्तिर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसामु भन्न चाहन्छु, अब म यो लम्ब्याउँदिनँ,’ उनले भने, ‘आज १२ वर्षपछि वातावरण सबैका लागि अनुकूल छ । सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवै यो प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पीडित र राज्य दुवैको हितमा छ भन्ने बुझाइमा छन् । यो अवसर हो, यसलाई गुम्न दिनु हुन्न ।’

हजारौं सहिद र बेपत्ता परिवारको पीडाको बोझ आफ्नो टाउकामा भएको र इतिहासले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन निर्देशित गरेकाले जसरी र जहिले पनि यो प्रक्रिया टुंग्याउन आफू लागिपरेको उनले दाबी गरे । ‘इतिहासले मलाई डिक्टेट गरेको छ, यो टुंग्याउनका लागि, किनकि मै यसको सुप्रिम कमान्डर, मै शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता,’ उनले भने, ‘म जीवित हुँदै यो प्रक्रिया टुंगियोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’ कार्यक्रमको सुरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्दै गर्दा दुवै पक्षका पीडित भएकाले दुवैका कुरा सुन्नुपर्ने बताएका थिए । ‘आफू अन्य कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएकाले थप समय बस्न पाइनँ’ भन्दै देउवा निस्किन लागेपछि पीडितले ‘हाम्रा कुरै नसुन्ने भए किन आएको’ भनी उनीविरुद्ध नाराबाजी गरे । नाराबाजीकै बीच देउवा हिँडेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पीडितलाई संयमित रहन आग्रह गरे ।

‘न्यायनिरूपणमा अनावश्यक ढिलाइ भएकै हो,’ उनले भने, ‘सबै दल र नेताले यसबारे गम्भीर भएर तपाईंहरूको कुरा सुन्नैपर्छ र क्षमा माग्नैपर्छ ।’कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले दलहरू अब जसरी पनि मिलेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध भएकाले एकपटकलाई विश्वास गरिदिन पीडितलाई आग्रह गरे ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायका अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियाको दुई महत्त्वपूर्ण पाटो संविधान निर्माण र सेना समायोजनमा समय ज्यादा लागेकाले पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा धेरै खट्न नपाएको तथ्य बुझिदिन आग्रह गरे । ‘टाउकाको मूल्य तपाईंहरूको भन्दा पहिला मेरै तोकिएको थियो, मारेर ल्याए पनि जिउँदै ल्याए पनि पुरस्कार पाउने घोषणा त सरकारले गरेकै थियो । तपाईं–हामी सबै भुक्तभोगी होइनौं र त्यसका ?’ उनले थपे ।

पीडितसँग संवाद गर्ने अवसर जुराइदिएर समस्या समाधानको पहल गरेको भन्दै दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रशंसा गरे । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर सिफारिस समितिको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्ने आयोगको टिप्पणीप्रति आफू जानकार रहेको उनले बताए । त्यसो हुन नदिन पीडितलाई पनि साथै लिएर र हस्तक्षेप नगरी अगाडि बढ्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी ओली र आफूबीच सहमति बनेको उनले खुलासा गरे । ‘हेर्दै जानुस्, केही दिनभित्रै आयोगहरू बन्छन्, ऐन संशोधन हुन्छ । केही दिनभित्रै औपचारिक ढंगले कुराकानी गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

पीडितलाई विश्वासमा नलिई यो समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएकाले समस्या सधैंका लागि टुंगिने दिशामा अघि बढिसकेको उनको दाबी थियो । ‘राज्य पक्ष, सरकार र नेतृत्व आत्मसमीक्षासहित तपाईंहरूको कुरा सन्ने मुडमा छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा गहिरो गरी मनन गर्न‘होला । ढिलो भएकामा क्षमायाचना गर्दै, त्यसबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्छ‘ । भागेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको जारी ७४औं बैठकमा मंगलबार मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे कुरा उठेको थियो । त्यसप्रति लक्षित गर्दै दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका सम्बन्धमा पनि आफूहरू जानकार रहेको बताए । ‘यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि जोडिएको छ, उनीहरूका पनि उचित चासोहरू छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समझदारी बनाएर अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विकास भएका मूल्यमान्यताका आधारमा नेपालबाट समस्या समाधानको नयाँ विधि प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कोसिस रहँदै आएको छ ।’

शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । चार वर्षअघि गठन भएका आयोगमा ७० हजारजति उजुरी छन् भने त्यसमाथि एउटा पनि अनुसन्धान गर्न नसकेको अवस्थामा आयुक्तहरू पदमुक्त भएपछि छ महिनादेखि दुवै संस्था पदाधिकारीविहीन छन् ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न शीर्ष नेताहरूसँग पीडितको सिधासिधा संवाद खाँचो भएकाले कार्यक्रम आयोजना गर्न ‘परेको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *