प्रमुख समाचार

भव्य भ्रमण : उत्कृष्ट सन्देश

१.केरुङ–काठमाडौं रेल : अध्ययन गर्ने सहमति, तर त्यो खर्च कसको भन्नेसमेत टुंगो लागेन
नेपाल र चीनको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने नयाँ आयाम बनेको छ– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग । भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा जटिल यो रेलमार्गलाई काठमाडौंमा भने सहज मानिएको थियो । त्यसैले राष्ट्रपति सी जिनपिङको यही भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे सम्झौता हुने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।

प्राविधिक रूपमा जटिल र आर्थिक रूपमा खर्चालु यो परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षले केही पनि बोलेको थिएन । तैपनि धेरैको अपेक्षा थियो– चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो विषयमा बोल्छन् र खर्चको जोहो गरिदिन्छन् । तर, आर्थिक रूपमा सक्षम र प्राविधिक रूपमा दक्ष चीनका राष्ट्रपतिले नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो भावुक निर्णय सुनाएनन् ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग लगानीको मोडालिटीबारे नेपाल र चीनबीच ठोस सहमति पनि हुन सकेन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको यो परियोजनाको अब सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो । तर, सम्भाव्यता अध्ययनमा लगानी कसले गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएन ।

२.केरुङ–काठमाडौं सडकका दुई सुरुङ : अध्ययन गर्ने सहमति, तर त्यसको पनि खर्च टुंगो लागेन
दुई देशबीच अन्तरआबद्धतालाई वृद्धि गर्न काठमाडौं–केरुङ सडकमा पर्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । नेपाली पक्षका अनुसार सो सडकमा दुईवटा सुरुङ रहनेछन् । पहिलो टोखा–छहरे र दोस्रो बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी हुन् । टोखा–छहरे चार किलोमिटर र बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी २० किलोमिटर लामो सुरुङ हुने अनुमान छ ।

प्राविधिक अध्ययन हुँदा यसको लम्बाइ तलमाथि हुन सक्छ । तर, सुरुङ निर्माण त परको विषय, सम्भाव्यता अध्ययनको खर्चसमेत दुवै पक्षले गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त वक्तव्यले स्पष्ट भनेको छ– सुरुङ निर्माणका लागि दुवै पक्षको सहकार्यमा अध्ययन हुनेछ । तर, स्याफ्रुबेँसीभन्दा उत्तर रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न भने चीनले प्रतिबद्धता दोहो-याएको छ । यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको चीनले सो सडक विस्तार गर्न आफू तयार रहेको संयुक्त वक्तव्यमै जनाएको छ ।

३.पेट्रोलियम आयातमा वैकल्पिक मार्ग चीन : तर, यो विषय वार्ताको एजेन्डासमेत बनेन
०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउन नेपालले प्रयास गरेको हो । तर, सो वैकल्पिक मार्गको विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति सीको ऐतिहासिक भ्रमणमा यो विषयमा चर्चासमेत हुन सकेन ।

चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमबीच बेइजिङमा ११ कात्तिक ०७२ मा इन्धन खरिद–बिक्री गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसयता दुवै देशले इन्धन व्यापार प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । यो ऐतिहासिक भ्रमणमा चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा कुनै प्रस्ताव नै राखिएन । भारतले नाकाबन्दी गरेर इन्धन आपूर्ति बन्द गरेपछि सोही समयमा नेपालले केरुङ–रसुवागढी नाका हुँदै १३ लाख लिटर पेट्रोल ल्याएको थियो । यो परिमाणको इन्धन नेपालको मागअनुसार एक दिनमै सकिन्छ, जब कि नेपालले ६ महिनासम्म नाकाबन्दीको प्रताडना भोगेको थियो ।

इन्धन पठाउँदा लागेको खर्च चीनले नेपाललाई दिएको सहयोगमा कटौती गरेको थियो । चिनियाँ सहयोगमा नुवाकोट, तनहुँ र काभ्रेमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, भण्डारणगृह निर्माण प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । चीनको एक प्राविधिक टोलीले भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गालगायतबारे बुझेर फर्किएपछि थप काम भएको छैन । यो भ्रमणमा पनि यो विषयमा चर्चा भएन ।

४. ९१८ मेगावाटका दुई आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई तर प्रसारण लाइन ‘एजेन्डा’ बनेन
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणकै सन्दर्भमा ९१८ मेगावाटका नेपालका दुई जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । पाँचथरमा पर्ने ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर र रोल्पामा पर्ने १५६ मेगावाटको माडी गरी दुई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आईतबार सम्झौता भएको हो । सी को नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर सम्झौता गरिए पनि उनी भने उपस्थित थिएनन् ।

तर, राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणका अवसरमा छलफल तथा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा लिइएको राटामाटे (नुवाकोट)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे कुनै सम्बोधन भएन । उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउन विभिन्न चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच छलफलसमेत भइसकेको छ ।

विगतका वार्तामा उक्त प्रसारण लाइन बनाउने नेपालले जिटुजी (सरकार–सरकार सहकार्य) मोडल अपनाउन जोड गरिरहेको भए पनि चीनले भने व्यावसायिक मोडललाई प्राथमिकता दिइरहेको थियो । तिब्बतको ल्हासादेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ झन्डै आठ सय ८० किलोमिटर छ । यसमध्ये नेपाली भूभागमा पर्ने ७० किलोमिटरमा पनि चीनले अनुदानमा बनाइदेओस् भन्ने नेपाली चाहना भए पनि सी भ्रमणका अवसरमा यसबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।

५.लगानी र व्यापारका लागि संयुक्त कार्यदल
नेपाल–चीनबीच लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रसमेत निर्माण हुने भएको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीनबीच लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो । कार्यदलले दुईपक्षीय लगानी तथा व्यापार सहजीकरणका लागि काम गर्ने वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

‘भारतसँग रहेको आइजिसीजस्तै संयन्त्र चीनतर्फ समेत बन्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रले लगानी प्रवद्र्धन, पारवहन प्रोटोकल कार्यान्वयन, व्यापार सहजीकरणलगायत विषयमा काम गर्नेछ ।’ चीनले आगामी नोभेम्बरमा चीनमा हुने दोस्रो चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात–निर्यात एक्स्पोमा सहभागिताका लागि नेपाललाई निम्तासमेत दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा चीनको लगानी बढिरहेको छ, दुई मुलुकबीचको व्यापार पनि उच्चदरमा बढिरहेको छ ।

६.सुन्तलाजन्य फलफूल निर्यातको प्रोटोकल बनाइने
चीनमा नेपालका सुन्तलाजन्य वस्तु निर्यातका लागि छुट्टै प्रोटोकल पनि बनाइने भएको छ । अहिले विषादीका कारण देखाउँदै चीनले नेपालका सुन्तला, कागती, जुनारलगायत सुन्तलाजन्य फलफूल निकासीमा अवरोध गर्दै आएको छ । अब बन्ने प्रोटोकलमा फलफूलको उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर, निर्यात गरिने क्षेत्रलगायत विषय तथा मापदण्ड उल्लेख हुन्छन् । सोही प्रोटोकलमा आधारित भएर नेपालले सुन्तलाजन्य फलफूल निर्यात गर्न सक्नेछ ।

७.कोरला नाका खोलिने, आवश्यक पूर्वाधार बनाइने
राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा कोरला नाका खोलिने उल्लेख छ । दुवै मुलुकले तातोपानी (झङ्ग्मु÷खासा) नाकाको पुनर्निर्माण एवं पुनः सञ्चालन र रसुवा (जिलोङ–केरुङ)मा भइरहेको स्तरोन्नतिलाई स्वागत गर्दै कोरला (लिजी÷नेचुङ)नाका उपयुक्त समयमा छिटै खोल्न र नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार बनाउनसमेत समझदारी गरेका छन् । नेपालले चीनसँग कोरला नाकमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । यसमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ । चीन र नेपालबीच आर्थिक–व्यापारिक व्यापार सम्बन्ध बढाउन विस्तृत छलफलसमेत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक मापदण्ड (पोजिटिभ मिजर) लिनेछ । त्यस्तै, चीनले नेपालमा बहुउपयोगी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा तातोपानी नाकाको लार्चामा एफआइएस (नाका निरीक्षण केन्द्र) स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग बढाउनेसमेत भएको छ ।

८.पारवहन प्रोटोकल छिटै कार्यान्वयन हुने
आन्तरिक तयारी छिटै सकेर दुवै मुलुकले पारवहन सन्धिको प्रोटोकल छिटै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने भएका छन् । ‘व्यावसायिक सिद्धान्तलाई सम्मान, बजार अभिमुखीकरणलाई पालना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै’ उत्पादन क्षमता विस्तार तथा लगानीको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनसमेत दुई मुलुकले समझदारी गरेका छन् ।

चीनको सर्वाधिक चासो सुरक्षामा तैपनि सुपुर्दगी सन्धि भएन
नेपालले दोहोर्‍यायो– ताइवान चीनको अभिन्न अंग, तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला
चीनले सुरक्षा चासोलाई मुख्य विषय बनाएको छ । नेपालले उच्चस्तरीय वार्तामा एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘नेपाल पक्षले ताइवान चीनको विवादरहित भूभाग रहेको, तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक विषय रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न नदिने वचनबद्धतासहित एक चीन नीतिमा दृढता व्यक्त गरेको छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षरसँगै दुवै पक्षका लागि सीमा व्यवस्थापन र सहयोगको स्तर वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले सुपुर्दगी सन्धि चाँडै टुंग्याउने सहमति गरेका छन् । यसपटक सन्धिको तयारी भए पनि अन्तिममा पछि सारिएको हो ।

दुवै देशका प्रहरीबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिमको आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ । चीनले आगामी तीन वर्षमा सय प्रहरीलाई तालिमको अवसर दिने घोषणा गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण, संयुक्त वक्तव्य, प्रकोप तयारी तथा व्यक्तिगत तालिममा सहयोग गर्ने वचन चीनले दिएको छ ।

नेकपा शीर्ष नेतासँग सी– ‘जनताको पक्षमा काम गरेकैले चीनमा कम्युनिस्ट शासन’
राष्ट्रपति सीले देश र जनताका पक्षमा निरन्तर काम गरेकै कारण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सञ्चालनमा वैधता प्राप्त गर्दै आएको अनुभव सुनाएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटवार्तामा सीले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेकै आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्न नपाएको बताए ।

‘हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सत्ता कब्जा गरेपछिको वैधताका आधारमा शासन सञ्चालन गरेका होइनौँ,’ सीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश र जनताको पक्षमा मिहिनेतसाथ काम गर्दै जनताका आकांक्षा पूरा गरेकैले शासन सञ्चालन गर्ने निरन्तर वैधता हासिल गरिरहेका छौँ ।’

कम्युनिस्ट शासन अझ सुदृढ र बलियो बनाउन पार्टीका आम नेता–कार्यकर्ताले कठोर अनुशासन पालना गर्दै धेरै मिहिनेत गरेको सीको भनाइ थियो । उनले नेकपाले प्राप्त गरेको पछिल्लो सफलतामा निरन्तरता पाउन पनि आर्थिक समृद्धिका पक्षमा मिहिनेतका साथ काम गर्नुपर्ने कूटनीतिक सन्देशसमेत दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *