राजनिति

मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड बैठकमा किन जाँदैनन् काठमाडौंका मेयर ?

मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकाका लागि बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । १८ वर्षअघि सुरु भएको आयोजना विभिन्न विवाद र अवरोधका कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै रहेको छ । तर, २९ मंसिरमा इटालियन कम्पनी सिएमसीले आयोजना छोडेपछि १० महिना काम ठप्प भयो । हालै चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा दिइएको छ ।

उपत्यकावासीको सबैभन्दा बढी चासोको आयोजनाको बोर्डमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सदस्य छन् । तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्य मेलम्ची विकास समितिको बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् ।

साढे दुई वर्षमा तीनपटक मात्र उपस्थित
३१ वैशाख ०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका शाक्य हालसम्म तीनपटक मात्रै मेलम्ची विकास समितिको बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका छन् । शाक्य मेयरमा निर्वाचित भएपश्चात् बोर्ड बैठक २० पटक बसिसकेको छ । मेयर शाक्य समितिको बैठक संख्या २७५, २७८ र २७९ मा उपस्थित भएका छन् । उनले दुईपटक भने प्रतिनिधि पठाएका छन् । २७२ र २७३औँ बैठकमा मेयर शाक्यले ईश्वरराज पौडेललाई प्रतिनिधिका रूपमा बैठकमा पठाएका थिए । गत २९ मंसिरमा इटालियन कम्पनी सिएमसीले आयोजनाबाट हात झिक्दा, २४ माघमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय हुँदा र त्यसयता १० महिना काम ठप्प हुँदासमेत मेयर शाक्यले कुनै चासो नदिएको मेलम्ची विकास समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँले कुनै चासो देखाउनु भएन, बोर्ड बैठकमा निम्ता गरेपछि उहाँ आउनुहुन्न,’ ती अधिकारीले भने ।

के हो कारण ?
०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन हुँदा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, आयोजना प्रमुख सदस्यसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र मेलम्चीमा रहेको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालक समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुरूप अहिले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासे अध्यक्ष छन् ।

आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने, नीति कस्तो हुने, लागत इस्टिमेट तयार पार्ने, टेन्डर खोल्ने, कम्पनी छनोटजस्ता अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिमा छ । समितिको अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम भने खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने व्यवस्था छ । तर, मेयर शाक्य भने समितिको महत्वपूर्ण बैठकमै उपस्थित हुँदैनन् । त्यसको कारण हो, वरीयता विवाद । वरीयताक्रममा आफूभन्दा तल रहेका मन्त्रालयको सचिवले नेतृत्व गर्ने समिति बैठकमा सदस्यको हैसियतमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै उनी बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेको महानरपालिका स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले १६ वैशाखमा जारी गरेको वरीयताक्रमअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको वरीयता १०औँ नम्बरमा छ भने नेपाल सरकारका सचिवको वरीयता १३औँ नम्बरमा छ ।

एजेन्डाबारे ब्रिफ नगर्दा समस्या : मेयर शाक्य
मेयर शाक्य एजेन्डाका बारेमा ब्रिफ नगरिएका कारणले बैठकमा उपस्थित नभएको बताउँछन् । प्राविधिक विषय भएकाले तयारी गर्न एजेन्डाका बारेमा ब्रिफ गर्न आफूले भनेको, तर ब्रिफ नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘म निर्वाचित भएपछि केही बैठकमा गएको थिएँ । त्यो वेला एजेन्डाका बारेमा जानकारी पनि गराउँथे,’ उनले भने, ‘पछि आए आओस्, नआए नओस् भनेजस्तो गरे । मैले बैठक हुनुभन्दा पहिला एजेन्डाका बारेमा जानकारी पाऊँ भनेको हुँ । प्राविधिक विषय भएका कारण बैठकमा जाना साथ आफ्ना तर्क राख्न पनि मैले एजेन्डामाथि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उनले पटक–पटक एजेन्डाबारेमा ब्रिफ गर्न भने पनि विकास समितिले टेडपुच्छर नलगाएको बताए । ‘बैठक बस्ने भनेर मात्र हुँदैन । एजेन्डा पनि थाहा हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘वरीयताभन्दा पनि एजेन्डा प्रधान हो । वरीयताका विवाद त धेरै आएका छन्, यसबारेमा पनि क्लियर हुनुपर्छ ।’

समिति गठन आदेशमा परिवर्तन गरेर मिलाउँछौँ : अध्यक्ष बेल्वासे
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा विकास समितिका अध्यक्ष माधव बेल्वासे वरीयताका कारण मेयर शाक्य बैठकमा उपस्थित नहुनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । उनले अब भने विकास समिति गठन आदेशमा परिवर्तन गरेर वरीयता विवाद मिलाउने बताए । ‘वरीयता मिलेको छैन । मेयर साब बैठकमा नआउनु अस्वाभाविक होइन,’ उनले भने, ‘अब विकास समिति गठन आदेशमा परिवर्तन गरेर उहाँका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।’ उनले विकास समिति गठन आदेशमा समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘महानगरपालिकाको सहभागिता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने विषयमा म सचेत छु,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *