प्रमुख समाचार

नेपाल–चीन पछिल्लो सहमतिमा बुँदा ३ को तरंग

काठमाडौं । यही असोज २५ र २६ गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुईदिने नेपाल भ्रमण भएको छ । सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जियाङ जेमिनको भ्रमण भएकोमा २३ वर्षपछि सीको भ्रमण भएको हो । चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखले नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिनसक्ने नेपाल पक्षको अपेक्षा थियो । तर, चिनियाँ पक्षको प्रस्तावले नेपाल स्वयम् ’सरप्राइज’ भएको कुटनीतिज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

५६ अर्ब नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने भनिए पनि उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । काठमाडौं–केरुङ सुरुङमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको २० बुँदे सम्झौता र सहमति पत्रमा उल्लेख भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा भने दुबै पक्षको सहकार्यमा उक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

सीको भ्रमणअघि निकै चर्चा भएको विषय हो ’सुपुर्दगी सन्धि’ । सीको नेपाल भ्रमणको दुई दिनअघि १० अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफलमा पनि ’सुपुर्दगी सन्धि’ नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो ।

सन् २०१६ मा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणका क्रममा ‘सुपुर्दगी सन्धि’ का विषयमा समझदारी भएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको ९ नम्बर बुँदामा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा समझदारी भएको थियो ।यसपटक पनि चीनले उक्त समझदारीकै आधारमा सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो । यस विषयमा सीको नेपाल भ्रमण सुरु भइसक्दा पनि उक्त विषयमा अन्योलता कायमै थियो । स्रोतका अनुसार सुपुर्दगीका विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि अन्तिम समयमा उक्त विषय स्थगित गरिएको हो ।

तर, २० बुँदे सम्झौता र सहमति पत्रको तेस्रो बुँदा ‘आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि’ गरिएको उल्लेख छ। नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको सन्धि गरेको थिएन । चीनसँग पहिलो पटक पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सन्धि भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले यो सन्धिको विषयमा गलत प्रचार गरिएको बताए ।

उनले भने, “हामीले गरेको आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ हो । सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी फरक ऐन छ । यसलाई गलत प्रचार गरेर जनतामा ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना गर्ने काम भएको छ । आपसी कानुनी सहायता सन्धि कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत हुने हो भने सुपुर्दगी सन्धि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गरिन्छ ।”

नेपाल सरकारले विसं २०७० मा सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन जारी गरेको छ । विश्वभर विभिन्न मुलुकले हुन्डी कारोबारविरुद्धको अभियानलाई तिव्रता दिँदै गर्दा उक्त ‘मेकानिज्म’मा नेपाल पनि पर्ने भएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन जारी गरिएको थियो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा सन् १९५३ मा सुपर्दगी सन्धिमा नेपाल–भारतबीच हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सन्धिका विषयमा सन् २००५ मा दुबै देशका गृह मन्त्रालयको सह–सचिवस्तरीय बैठकले सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धिलाई संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सम्बन्धमा भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ सन्धिको मस्यौदामा दुई देशबीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन ।

विभिन्न मुलुकहरुले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरे पनि नेपालका लागि भने नयाँ अवधारणा भएको कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राट्रिय कानून सन्धि सम्झौता महाशाखाका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बताए ।

उनले भने, “सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि झट्ट हेर्दा उस्तै लागे पनि फरक विषय हुन् । सुपुर्दगीमा व्यक्तिलाई बाध्यकारी उपस्थित गराउनुपर्छ भने पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा प्रमाण, बयान, बकपत्र, अपराधका दसीहरु, कुनै वस्तुलगायतका प्रमाणहरु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिले इच्छाएको अवस्थामा मात्र व्यक्ति जान सक्छ ।”

उनले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध र अपराध विभागको दस्तावेज र सार्कस्तरीय मेकानिज्मले तयार पारेको डकुमेन्टका आधारमा उक्त सन्धि गरिएको बताए ।

ऐनमा के छ ?

पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७० अनुसार फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना हुने कसुर भएमा कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ३ को (१) मा नेपाल र विदेशीराज्यबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ५ मा पारस्परिक कानुनी सहायताका निम्न विषय उल्लेख छन्ः

(क) कुनै कागज वा प्रमाण बुझ्ने, संकलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने,(ख) कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराउने,(ग) बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने,

(घ) खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा मानिसको सनाखत गर्ने,(ङ) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति गराउने,(च) म्याद तामेली गर्ने,(छ) चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने,(ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

त्यसैगरी दफा ८ को उपदफा (१)मा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति विदेशी राज्यमा रहेको कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्नसक्ने उल्लेख छ । दफा ३३ (१) मा विदेशी राज्यले दफा २० बमोजिम कुनै व्यक्तिको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको भए केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्ति नेपालबाट पठाउने र नेपालमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई केन्द्रित गरी उक्त सन्धि भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर, जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारको आधारमा कुनै व्यक्तिविरूद्ध अनुसन्धान, कानुनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्ने ऐनको दफा २८ (च) मा उल्लेख छ ।

महाशाखाका सहसचिव गौतमका अनुसार सुपुर्दगी सन्धिमा सजाय भुक्तान गर्न र मुद्दा चलाउन पनि व्यक्ति पठाउनु पर्ने हुन्छ भने पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा सजाय भुक्तानको प्रसंग नै नआउने दाबी गरे । उनले भने, “तर, थप प्रमाण बुझाउनका लागि भने व्यक्तिलाई लग्न सकिन्छ ।”

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कार्यान्वयनमा ‘सुपुर्दगी’को कुनै पनि प्रक्रिया नपर्ने तर आफ्नो मुलुकको कानुन बमोजिम सन्धि कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको महाशाखाका सहसचिव गौतमले बताए ।

दीर्घकालीन असर

उक्त बुँदामा सुपुर्दगी सन्धिको कुनै प्रक्रिया सामेल नहुने सहसचिव गौतमले बताए पनि ऐनको दफा ३३ ले भने कुनै विदेशी मुलुकले कुनै व्यक्तिको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालबाट पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसकारण आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोग सम्बन्धी सन्धि भएको जनाइए पनि त्यसमा के छ भन्ने सबै कुरा खुलाइएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमा नै बुँदा नम्बर ३ को विषय सुपुर्दगी सन्धिसँग सम्बन्धित रहे पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएको बताएका छन् । भारतले पनि कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसमा तेस्रो देशका नागरिक पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । खासगरी तिब्बती मामिलालाई लिएर यो सन्धि गरिएको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका क्रममा तिब्बतीहरुलाई चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्न थालियो भने पश्चिमा शक्तिले आपत्ति जनाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै उक्त सन्धिको आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि सन्धि नहुँदै तिब्बतीहरुलाई चीनमा फिर्ता पठाउँदा नेपालले अमेरिका पठाउने तयारी पोशाकको निकासीमा जटिलता उत्पन्न भएको थियो । त्यसैले यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई नकारात्मक असरसमेत पार्न सक्छ ।

‘कानुनी सहायता सुपुर्दगीको पृष्ठभूमि हो’

तर, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले पारस्परिक कानुनी सहायताको सुपुर्दगी सन्धिको पृष्ठभूमि भएको बताएका छन् । उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “भोलि सन्धि गर्लान्, नगर्लान् । तर, अहिले भएको सहमतिजस्तो थुप्रै देशले गरेका छन् । सुनको तस्करी, मानव बेचबिखनदेखि चीनको हित विपरीत हुने राजनीतिक गतिविधिहरु र फौजदारी गतिविधि रोकथामका लागि सूचना आदानप्रदान भनिएको छ । तर, यसैलाई लिएर भोलि यहाँ कसैलाई समातेर लग्न पनि यसले खुला गरिदेला भन्ने आशंका छ । मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय तरंग पनि उठेको छ ।”

यसमा नेपाल हतारिन जरुरी नभएको डा. खड्काको तर्क छ । उनले भने, “आफूले मान्दै आएको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा कसरी नमान्ने भन्ने कुरा सरकारमा रहनेहरुमा भयो होला । नेपालमा २० हजार जति तिब्बती छन् । उनीहरुलाई पश्चिमाहरुले उचालेर अस्थिरता ल्याउने हुन् कि भनेर चीन सतर्क देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो यो । अहिले हङकङमा भइरहेको घटना पनि बाह्य शक्तिले खेलाएको भन्ने चीनको आशंका छ । नेपालमा पनि त्यो खालको अवस्था आउन सक्ला भनेर सावधानी अपनाइएको होला ।”

‘नेपाल विदेशको खेलमैदान बन्छ’

कुटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले दुई मुलुकबीचको यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारो गर्न नहुने बताए । उनले भने, “पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धि अन्तरसम्बन्धित छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि हामीले गरिसक्यौं भनेपछि सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको होला । त्यसकारण यस्तो सन्धिमा विभिन्न विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर यस्तो समझदारी गर्नुपथ्र्यो ।”

भारतसँग सन् १९५३ मा गरिएको सन्धिलाई अघि बढाउन कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिरहेको बेला चीनसँग आएर अहिले यस्तो सन्धि गर्दा मुलुकले दीर्घकालीन असर व्यहोर्नुपर्ने डा. भट्टराईको तर्क छ । उनले भने, “भारतसँग हाम्रो त्यत्रो खुला सिमाना छ । सबै कुरा मिल्छ । तर, पनि हामीले विभिन्न जटिलताका कारण भारतसँगको सन्धि पुनर्विचार गर्न सकेका छैनौं ।“

एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएर अन्य मुलुकले जे गर भन्यो त्यही गर्दा हाम्रो स्थिति के हुन्छ भन्दै उनले थपे, “आज चीनले भन्यो त्यही मान्यौं भने भोलि अन्य मुलुकले दबाब दिन्छन् । यसरी अर्को मुलुकले जे गर भन्यो त्यही गर्न थाल्यौं भने नेपाल भोलि विदेशीको खेल्ने मैदान बनाउने खतरा हुन्छ । त्यसकारण हामी निकै चनाखो र सतर्क हुनुपर्छ ।“

अर्को विषय उत्तरबाट जे आयो त्यो सही र दक्षिणबाट आएको सबै गलत मान्ने धारणाका साथ अघि बढ्यौं भने मुलुकमा थप खतरा पैदा हुने उनको तर्क छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन र चौडा बहस, छलफल र परामर्श आवश्यक छ ।”

‘नेपाल–चीनबीच कुनै नयाँ विषय होइन’

सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने अपराध नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता गर्न सकिने बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म हाम्रो अन्य मुलुकसँग यस्तो किसिमको सन्धि थिएन । त्यसले गर्दा कतिपय अपराधका घटनाहरुको अनुसन्धानका क्रममा अपराधीहरु उम्कन सक्ने हुन्थ्यो । त्यसलाई अब चीनबाट सुरुवात भएको छ । चीनको कुनै अदालतले कुनै समन्वय जारी गरेको छ भने हामीले सहयोग गर्न सक्ने भयौं ।“

उनले विभिन्न मुलुकहरुबीच यस्तो सन्धि भइरहेको र नेपाल–चीनबीच कुनै नयाँ विषय नभएको बताए । उनले भने, “नेपाल र चीनले कुनै आविष्कार अथवा नयाँ विषय, नयाँ सन्धि गरेका होइनन् । अन्य विभिन्न मुलुकहरुले गरिरहेका थिए । नेपालले पनि अहिले ग¥यो । यो अन्य मुलुकसँग पनि गर्न सकिन्छ ।”

थापाले थपे, “अहिले नेपालमा चीनको ’मोबिलिटी’ बढेको छ । चिनियाँ पर्यटकहरु पनि नेपाल आउने र नेपालीहरु पनि चीन जाने क्रम बढेको छ । त्यसकारण आपराधिक मामिलामा सहयोग आदानप्रदान हुनु भनेको राम्रो विषय हो ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *