प्रमुख समाचार

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने गरेको मासिक सुविधा रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको तर मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक सुविधा र पारिश्रमिक नलिन संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६वटा प्रदेशका स्थानीय तह प्रतिनिधिले ऐन बनाएरै मासिक सुविधा लिने गरेका थिए।अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ६ प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक संविधान विपरित भएको भन्दै रोक्न भनेको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा ढुंगाना, केदार चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की छन्।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका थिए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा दिने गरि प्रदेशले बनाएका ऐनमा भएका ‘मासिक सुविधा’ तथा ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *